संविधान निर्माणमा माओवादी
कहीँ माओवादी संविधान बन्न नदिने र गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने नीतिअन्तर्गत नै काम गरिरहेको त छैन ? उसका नीति र कार्यविधिले यही आशंका बढाएका छन् ।
माओवादीले देशलाई कता लैजाँदै छन् र स्वयं आफू कता जाँदै छन् ? यी अहिलेका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । अहिले उनीहरूले जुन प्रकारका नीति र कार्यविधि अगाडि बढाइरहेका छन्, तिनीहरूका पछाडि उनीहरूले जे भनिरहेका छन्, त्यसभन्दा अर्को कुनै बेग्लै उद्देश्यले काम गरिरहेको अन्दाज गर्न मुस्किल पर्दैन । त्यो उद्देश्य के हो ? त्यसबारे निश्चित रूपले केही भन्नु सम्भव छैन । समय र घटनाक्रमले ती कुरा प्रस्ट गर्दै लैजानेछन् । अहिले त्यसबारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । उनीहरूका नीति र कार्यविधिका सन्दर्भमा दुईवटा पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् ः माओवादी नीति र कार्यविधिबाट देशको राजनीति र भविष्यमा समेत पार्ने असरमा द्वितीय, उनीहरूले अगाडि ल्याएका नीति र कार्यविधिले नै सम्पूर्ण रूपले देशको राजनीति, घटनाक्रम वा इतिहासलाई निर्धारित गर्नेछैनन् ।अहिले एमाले, नेकासित अन्य राजनीतिक दल वा संगठनसित हाम्रा कैयौँ गम्भीर वा आधारभूत प्रकारका मतभेद छन् र तिनीहरूसित लामो समयसम्म एक वा अर्को प्रकारले संघर्षको आवश्यकता भइरहनेछ । तर, जब हामीले गणतन्त्र र संविधान निर्माणको कुरा गर्छौं, माओवादीका कारण ती कार्यमा पुगेको बाधा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र निर्णयात्मक छ । संविधान निर्माणमा उनीहरूले बारम्बार एक वा अर्को प्रकारले बाधा पुर्याउने गरेका छन् । केही उदाहरणबाट त्यो कुरा प्रस्ट हुनेछ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म संविधान बन्न नदिने वा आफ्ना सर्त पूरा नभएमा जेठ १४ गतेपछि पनि संविधान बन्न नदिने उनीहरूको नीति त्यस सन्दर्भमा विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । अहिले उनीहरूले जेठ १४ पछि संविधान निर्माणका लागि म्याद थप्न दुईवटा सर्त प्रस्तुत गरेका छन् प्रथम, वर्तमान सरकारको राजीनामा । द्वितीय, बहुमतीय प्रणालीको ठाउँमा सहमतीय प्रणालीलाई मान्यता ।
माओवादीका त्यस प्रकारका अडान कति सही छन् वा गलत ? त्यसबारे हामी पछि विचार गर्नेछौँ । तर, त्यो जे भए पनि उनीहरूका अडानका कारणले नै संविधान निर्माण हुन सकेन र अब त्यसका लागि अवधि बढाउन पनि अवरोध उत्पन्न भएको छ । त्यसबाट यो शंका उत्पन्न हुन्छ, कहीँ उनीहरूले संविधान बन्न नदिने र गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने नीतिअन्तर्गत नै काम गरिरहेका त छैनन् ?
अहिले माओवादीहरूले जुन प्रकारको नीति अपनाइरहेका छन्, उनीहरू ती नीतिमा कायम रहेमा त्यसको परिणाम यो नै हुनेछ— संविधान बन्नेछैन र संविधान नबनाईकन संविधानसभाको विघटन हुनेछ । त्यसरी प्रथमतः करिब ६ दशकसम्म संघर्ष गरेर प्राप्त भएको संविधानसभा संविधान बनाउने आफ्नो उद्देश्यमा असफल हुनेछ । ०६२ र ६३ का उपलब्धिहरू समाप्त हुनेछन् । देशमा अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्नेछ । विदेशी शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । देश असफल राष्ट्र घोषणा हुने खतरा हुनेछ । देशमा गम्भीर प्रकारको अराजकता, अशान्ति वा हिंसात्मक वातावरण तयार हुने सम्भावना रहनेछ । देशका बेग्लाबेग्लै भागमा पृथकतावादी गतिविधि बढेर जाने र देश टुक्रा-टुक्रामा बाँडिने सम्भावना रहनेछ ।
संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार, वर्तमान सरकारको राजीनामा वा सहमतीय प्रणालीजस्ता जुन कुराहरू उठाइरहेका छन्, तिनीहरूले स्वयं उनीहरूले प्रतिबद्धता प्रकट गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता वा अन्तरिम संविधानसित मेल खान्नन् । उनीहरू संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो समूह भए पनि सहमति वा बहुमत नहँुदासम्म उनीहरूको सरकार बन्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । त्यो अवस्थामा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेकाले संविधानको निर्माणमा समेत बाधा पुर्याउनु कहाँसम्म गैरजिम्मेवार तरिका हो ? स्पष्ट छ । कसैलाई पनि कुनै सरकारको राजीनामाको माग गर्ने अधिकार छ, तर त्यो प्रयत्न पनि विधिसम्मत तरिकाले गरिनुपर्छ । संविधान भन्दा बाहिर गएर सरकारलाई हटाउने प्रयत्न गर्नु वा त्यसलाई सर्त बनाएर संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्याउनु पनि सही होइन । अहिले उनीहरूले बहुमतीय र सहमतीय प्रणालीमा अनावश्यक विवाद उठाइरहेका छन् । जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ सहमतिका आधारमा काम गर्नुपर्छ । तर, सहमति नभएका स्थानमा बहुमतका आधारमा विवाद टुंग्याउनु नै प्रजातान्त्रिक तरिका हो । अहिले उनीहरूले बहुमतीय प्रणालीलाई पूरै निषेध गर्ने जुन माग राखिरहेका छन्, त्यो अप्रजातान्त्रिक र हास्यास्पद तरिका त हो नै, त्यसका साथै उनीहरूको त्यो तरिका कुनियतपूर्ण छ । जुन वेला बहुमतीय प्रणाली वा संख्याको राजनीतिद्वारा उनीहरूलाई फाइदा भयो, उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेनन् । सदनमा उनीहरूको सबैभन्दा बढी संख्या भएकाले त्यसका आधारमा उनीहरूले कैयौँ सुविधा वा सरकारको नेतृत्वको पनि दाबी गर्छन् । बहुमतद्वारा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिएको अवस्थामा उनीहरूलाई बहुमतीय प्रणाली अस्वीकार्य भएन । तर, अहिले सरकार बनाउनका लागि उनीहरूलाई बहुमत प्राप्त नभएकाले वा सरकारका विरूद्ध ल्याउन खोजेको अविश्वासको प्रस्तावमा पनि बहुमत नपुगेकाले बहुमतीय प्रणालीलाई विरोध गर्दै छन् । तर, उनीहरूले सहमतीय प्रणालीमा जुन जोड दिइरहेका छन्, त्यसलाई पनि उनीहरूले आफ्नो खास अर्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूको सहमतीय प्रणालीको सारतत्त्व हो— अन्य पक्षले उनीहरूको सरकारको नेतृत्व वा उनीहरूका प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै रूपमा सहमति उनीहरूलाई स्वीकार हुनेछैन । त्यस प्रकारका अडानका आधारमा उनीहरूले संविधान निर्माण वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याइरहेका छन् । त्यस अवस्थामा पुनः यो प्रश्न नउठाइरहन सकिन्न— उनीहरूका लागि यी अडान प्रधान हुन् वा अन्य कनै उद्देश्य पूरा गर्न त्यस प्रकारका अडान लिएर संविधान निर्माणमा बाधा पुर्याउने काम गरिरहेका छन् ?
माओवादीले चारवटा कारणले संविधान निर्माण र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याएको जस्तो देखिन्छ— प्रथम, उनीहरूको उग्र 'वामपन्थी' संकीर्णतावादी दृष्टिकोण । त्यसप्रकारका दृष्टिकोणले आत्मगत रूपले उच्च क्रान्तिकारी उद्देश्यमा ध्यानकेन्दि्रत गर्छ र तात्कालिक महत्त्वका प्रगतिशील कार्यलाई गौण स्थानमा राख्छ । सायद त्यस दृष्टिकोणका कारणले संविधानको निर्माण वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यको ऐतिहासिक महत्त्वलाई ठीकसित बुुझ्न उनीहरू असमर्थ छन् । द्वितीय, प्रचण्डमा रहेको चरम प्रकारको पदलोलुपता र अराजकतावादी व्यक्तिवादिता । प्रचण्डले संविधान, गणतन्त्र देशको सम्पूर्ण भविष्य वा आफ्नो पूरै संगठनभन्दा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई उच्च स्थानमा राख्छन् र आफ्नो त्यस व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका तुलनामा देश र जनता वा आफ्नो संगठनका सबै हितलाई नगण्य ठान्छन् । तृतीय, राजावादी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर । विगतमा उनीहरूले राजा वा राजावादीहरूसित गठबन्धन गरेर बहुदलीय व्यवस्था वा बहुदलीय पक्षधर शक्तिमाथि आक्रमणको नीति अपनाएका थिए । अहिले पनि उनीहरूको राजावादीहरूसित मेलमिलापको नीति कायम छ । राजावादीहरू ठूलो संख्यामा उनीहरूको संगठनमा प्रवेश गरेका छन् । त्यस अवस्थामा यो प्रश्न नउठाइरहन सकिन्न— कहीँ उनीहरूले राजावादीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असरमा परेर प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्याउन संविधान निर्माणमा बाधा हाल्ने काम ता गरिरहेका छैनन् ? चतुर्थ, उग्र 'वामपन्थी' दृष्टिकोण । आफ्नो उग्र 'वामपन्थी' दृष्टिकोणका कारण पुनः उग्रवामपन्थी गतिविधि सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले अहिले विद्यमान सम्पूर्ण संरचना, संविधानसभा र गणतन्त्रसमेतलाई असफल पार्ने उद्देश्यअन्तर्गत संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्याउने काम गरिरहेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसो भएमा उनीहरूले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउनेछन्, जुन तरिका असफल भएकाले उनीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका थिए । तर, उनीहरूको नियत जस्तो भए पनि उनीहरूका नीति र कार्यविधिबाट प्रतिगमन वा विदेशी शक्तिलाई नै मद्दत पुग्नेछ ।
माओवादीहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, खालि उनीहरूको नीति, गतिविधि, शक्ति वा भूमिकाले मात्र देशको भविष्यको फैसला हुन्न । अहिले उनीहरूले संविधान निर्माण वा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा बाधा हाल्ने जुन नीति अपनाइरहेका छन्, तिनीहरू गलत छन् । तिनीहरूले देशको प्रगतिशील वा अग्रगमनको आवश्यकतासित मेल खान्नन् । त्यसकारण अन्ततः त्यस प्रकारको नीतिलाई जनताको समर्थन प्राप्त हुनेछैन, तिनीहरूप्रति जनताको विरोध बढेर जानेछ र अन्त्यमा तिनीहरूको पराजय निश्चित छ ।
माओवादीसित ठूलो संख्यामा लडाकु र हतियार हुनुका बाबजुद इतिहास र घटनाक्रमका अगाडि उनीहरू बारम्बार पराजित हुँदै आउनुपरेको छ । त्यो कुरा भविष्यका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । त्यसैले माओवादीले समयमै आफ्ना नीतिबारे विचार गरेर आजको ऐतिहासिक आवश्यकताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। माओवादीले संविधान निर्माणको प्रश्नमा जसरी बाधा पुर्याउने काम गरिरहेका छन्, त्यो नीति अत्यन्त घातक छ, त्यसको दीर्घकालीन घातक दुष्परिणाम आउने प्रस्ट छ ।
सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुन् ।
सडकमा सत्ताकब्जाको हुंकार
सोभियत ढकाल
आफू सरकारमा हुदा 'कहिल्यै आन्दोलन र बन्द नगरौँ' भन्ने असल प्रस्तावक प्रचण्ड अहिले बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर आन्दोलनका कमान्डर आपै बनेका छन् । हैसियत, मर्यादा र जिम्मेवारी बिर्सिएर तल्लो तहको गालीगलौजमा गिर्दै छन्, एकातिर शान्तिको गीत गाउँछन् भने अर्कातर्फ कार्यकर्तालाई लड्न-भिड्न आह्वान गर्छन् ।
सत्ताकब्जा गर्ने अभीष्टका साथ आमहडतालमा उत्रिएको माओवादीले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि मुलुकमा फेरि अन्योल र त्रासको स्थिति पैदा भएको छ । नेपाली राजनीति क्रमशः मुठभेडतिर ढल्केको छ । विधि र कानुनी राज्यको मूलमन्त्रलाई लत्याउँदै मुलुकमा भय, त्रास, अराजकता र अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेर सत्ता हत्याउने रणनीति अख्तियार गरेको माओवादीको राजनीति र प्रचण्डको सत्ता-मनोविज्ञान राम्ररी बुभ\ने हो भने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ— नागरिक सर्वोच्चता, जनविद्रोह, तेस्रो जनआन्दोलन जे भने पनि त्यस्ता रेडिमेड मुद्दाको सहज अवतरण सत्ताप्राप्ति नै हो । सेनापति निष्कासन प्रकरणमा राष्ट्रपतिसँगको लडाइँ बनावटी मात्र हो । उनीहरूको मुख्य चाहना त आप\mनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार हो । माधव नेपालले राजीनामा दिए नागरिक सर्वोच्चता पनि कायम हुने, राष्ट्रपतिले चालेको कदम पनि संवैधानिक हुने उनीहरूको ठहर छ । आफूले नेतृत्व पाए सहमतिको राष्ट्रिय सरकार पनि बन्ने गलत मान्यता बोकेका माओवादीमा न अडानमा स्थिरता छ, न वचनमा विश्वसनीयता । उनीहरूको सिद्धान्त र नीतिबीच पनि तारतम्य छैन । यसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू उसप्रति सशंकित हुनु र आपै" भित्र असंख्य भ्रम उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तो भ्रमले माओवादीलाई सन्देहास्पद मात्र बनाइदिएको छैन, हावादारी र अक्षम पनि बनाउँदै छ ।
१० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि माओवादी युद्धको धङधङीबाट मुक्त भइसकेको छैन । सिद्धान्तमा हिंसा छाडिनसकेको माओवादी भयको राजनीति फलिपाप हुने ठानेर हुन सक्छ, पुरानै शैलीमा फर्किन खोजिरहेको छ । आन्दोलनबाटै सरकार बनाउने त्रास र हिंसाको राजनीतिबाट सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने र आफू सत्तामा पुग्ने माओवादीको रणनीति आफूसमेत सहभागी भएर बनाएको अन्तरिम संविधानको उपहास हो कि होइन ? जननिर्वाचित संसद्लाई उपेक्षा गरेर सडकबाट सरकार बनाउन खोज्नु व्यवस्थापिका संसद्का बहुमत सदस्यको अपमान हो कि होइन ? माओवादीले बुभ\ न जरुरी छ— संसद्को स्पष्ट बहुमतबाट बनेको वर्तमान सरकारको विकल्प त्यतिवेला मात्र सोच्न सकिन्छ, जतिवेला संसद्को बहुमतले कुनै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छ । बहुमतीय शासन-प्रणालीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने जुनसुकै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ । हिजोको सरकार पनि त्यही मान्यतामा आधारित थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल हो, सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई नै दिनुपर्छ भनेरै एमालेलगायत सबै राजनीतिक पार्टीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेकै हुन् । प्रचण्डले सहमतीय आधारमा आपै"mले नेतृत्व गरेको सरकार र प्रधानमन्त्री पदलाई मजाक ठाने र राजीनामा दिए । परिस्थिति परिवर्तन हुन पुग्यो । माओवादीको अहंकार र सर्वसत्तावादी रबैयाका कारण सहभागी दल ऊप्रति विश्वस्त हुन सकेनन् । नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो । यस मुलुकका जिम्मेवार २२ वटा पार्टीको सहमतिमा नयाँ समीकरणमा आधारित सरकार गठन भई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । आप\mनै कुबुद्धिले राजीनामा दिई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको माओवादीलाई असह्य भएको छ । जसरी पनि माधव नेपाललाई सत्ताबाट हटाउने अभियानमा संविधान, विधि र प्रक्रियालाई लत्याउँदै माओवादी आमहडतालमा उत्रिएको छ । कुनै पनि समाज राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ, यदि राजनीति मर्यादित हुँदैन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर समाजमा पर्छ । विधिको शासनअनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन हुन सकेन भने त्यो देश असफलतातर्फ धकेलिन्छ । माओवादीका गतिविधि हेर्दा मुलुक असफलतातर्फ जाने देखिन्छ । किनकि, माओवादी विधिको शासन मान्नेवाला छैन । आज देख्न सकिन्छ, आधारभूत तहका माओवादी कार्यकर्तामा समेत अस्वाभाविक दम्भ र अहंकार छ । उनीहरू सैनिक शासनका मतियारभै"m व्यवहार गर्छन्, सानो कुरामा पनि हिंसाको धम्की दिन्छन् । उनीहरूको हेराइ, बोलाइ र हिँडाइमा देखिने अस्वाभाविकता र दम्भको गन्धले राजनीतिमा सहजता र सरलतालाई नकारेको आभास हुन्छ । आफू सरकारमा हुदा कहिल्यै आन्दोलन र बन्द नगरौँ भन्ने असल प्रस्तावक प्रचण्ड अहिले बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर आपै आन्दोलनका कमान्डर बनेका छन् । उनी आप\mनो हैसियत, मर्यादा र जिम्मेवारी बिर्सिएर तल्लो तहको गालीगलौजमा गिर्दै छन् । एकातिर शान्तिको गीत गाउँछन् भने अर्कातर्फ आप\mना कार्यकर्तालाई लड्न-भिड्न आह्वान गर्छन् । विधिको शासन, लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यता आत्मसात् गर्दै फरक मतको सम्मान वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायतका आधारभूत मान्यताप्रति आफूलाई प्रतिबद्ध गर्न माओवादी चाहँदैन । गधा धोएर गाई नबनेजस्तै माओवादी जतिसुकै गरे पनि लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । उसको पृष्ठभूमि, लक्ष्य र उद्देश्य लोकतन्त्र होइन । उसले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न सकिन्छ कि भनेर मात्र हो । यो उसको नीति होइन, बाध्यता हो । उसको आवरण जे भए पनि नेतृत्ववर्गले आपनो राष्ट्रिय लक्ष्य बिर्सन हुँदैन । नेतृत्वको जिम्मेवारी समस्याको समाधान खोज्नु हो, मुलुकलाई मुठभेडबाट जोगाउन नेतृत्वले आपनो क्षमता देखाउनुपर्ने वेला भएको छ । पहिला सबै मिलेर आपसी सहमतिमा राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्छ ।
यतिवेलाको प्रमुख कार्यभार शान्ति र संविधान निर्माण हो । शान्ति-प्रक्रियाको मूलभूत पक्षमा आजसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन । संविधान निर्माण त झनै जटिल बन्न पुगेको छ । विधिको शासन स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासबाट अगाडि नबढ्ने हो भने संविधान निर्माण र शान्ति-प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । १२ बुँदे समझदारीविपरीतका अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्दै जाने हो भने मुलुक सहमति होइन, मुठभेडतिर जाने निश्चित छ । त्यसैले नेताहरू अहिले एकापसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने होइन, राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्नु जरुरी छ । नेतृत्ववर्गले यतिवेला पार्टीमुखी होइन, राष्ट्र र जनतामुखी राजनीतिक कार्यशैली अंगीकार गर्नुपर्छ । शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय एकता अहिलेको अपरिहार्यता हो । शान्ति-प्रक्रिया टुंगोमा नपुर्याई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । शान्ति-प्रक्रियाको तार्किक अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि पनि संविधान निर्माण अनिवार्य छ । त्यसका निम्ति नेतृत्ववर्गको कथन र आचरणबीच मेल हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय एकता र सहमतिविना मुलुकका जटिल समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । नेतृत्वको प्रमुख कार्य जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्नु हो । आपै"m भनाभन गर्ने दबाब समूह निर्माण गर्ने होइन । एकापसमा आरोप-प्रत्यारोप हुँदा मुलुकको स्थिति झन् जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । माओवादी नेतृत्व आप\mनो नेतृत्वको सरकारले संविधान बनाउने र जारी गर्ने काम गरेर चुनावसमेत गराउन पाइयोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका निम्ति ऊ जुनसुकै शक्तिसँग, जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार छ । जब राजनीतिक सिद्धान्तको आवरणमा व्यक्तिका स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा मुखरित हुन थाल्छन्, नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय सहमति र अग्रगमनका कुरा गर्नु एउटा पाखण्ड मात्रै हो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्न समर्पित र प्रतिबद्ध भएर सुरु भएकै थिएन, केवल बेरोजगार युवालाई विद्रोहमा संलग्न गराउने मात्र नारा दिएको थियो । अहिले पनि सत्ताकब्जाको नारा दिई जसरी मान्छेहरू परिचालित गरिएका छन्, यो पनि आफू सत्तामा पुग्ने अवस्था निर्माण हुन्छ, अनि नारा नारामा मात्र सीमित रहन्छ ।
मुलुक यतिखेर इतिहासकै सर्वाधिक खतराको मोडमा छ । राष्ट्रको अस्तित्व, स्वाभिमान, सम्प्रभुता र अखण्डता अत्यन्त खतरामा छन् । माओवादी सत्ताकब्जाको हुंकारले अराजकता र अव्यवस्था व्याप्त हुन गई संकटको दलदलमा भासिएर राष्ट्र विखण्डनको मार्गमा नजाला भन्न सकिन्न । चर्को गालीगलौजले मात्र राजनीतिमा सफल हुन सकिन्न । जबसम्म आफू वास्तविक धरातलमा ओर्लन सकिँदैन, तबसम्म मनको लड्डु घ्युसँग खाँदै कल्पनामा उड्नुसिवाय अरू हुन सक्दैन । विधिको शासन, लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यताअनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ । आज एक लाख मान्छे सडकमा उतारेर माधवका ठाउँमा प्रचण्ड आउलान्, तर भोलि दुई लाख उतारेर अर्को सरकार बनाउने नजिर अवश्य बन्छ । तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा समझदारी विकास गरी राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्छ । हिजो १० वर्षे विद्रोहमा हजारौँ मान्छेले आप\mनो जीवन बलिदान गरेका छन् । त्यसबाट पाठ सिकी अगाडि बढौँ । एमाओवादीले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई अनावश्यक मुठभेडमा लगाउने कार्य रोक्न जरुरी छ । माओले भनेका छन्— 'हाम्रो डर मर्नसँग होइन, आन्दोलनको तरिका गलत भयो भने भोलिको पुस्ताले त्यो आन्दोलनको तरिका गलत थियो, धेरै मान्छे विनाअर्थ मरे भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यो मर्नेहरूमाथिको घोर अन्याय हुनेछ ।' त्यसैले आउनुस्, आन्दोलन होइन, सहमति खोजौँ । सपना नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउने देख्न सकौँ, न कि प्रधानमन्त्रीको कुर्ची ।
आफू सरकारमा हँुदा 'कहिल्यै आन्दोलन र बन्द नगरौँ' भन्ने असल प्रस्तावक प्रचण्ड अहिले बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर आन्दोलनका कमान्डर आपै"m बनेका छन् । हैसियत, मर्यादा र जिम्मेवारी बिर्सिएर तल्लो तहको गालीगलौजमा गिर्दै छन्, एकातिर शान्तिको गीत गाउँछन् भने अर्कातर्फ कार्यकर्तालाई लड्न-भिड्न आह्वान गर्छन् ।
ढकाल अनेरास्ववियु उपाध्यक्ष हुन् ।
सामन्ती र विदेशीको दलाल
वैशाख १५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले होटल याक एण्ड यतिमा प्रमुख तीन दलका नेताहरूको सहभागितामा "निर्ण्ाायक बहस" कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । त्यो कार्यक्रममा तीनतिर फर्किएका नेताहरूले तीनथरि नै विचार प्रवाह गरे । सहमति र सहकार्यको अनिवार्यतालाई सबैले स्वीकारे तर त्यो सहमति कहाँ छ - कसरी प्राप्त हुन्छ - र कसले सहमति जुटाइदिने - भन्ने बताउन सकेनन् । विगतदेखिकै सहमति कायम गर्ने सहमति बाहेक केही पनि भएन । नेताहरूमा आ-आफ्नै स्वार्थ हावी थियो । तैपनि सहमति कायम गर्ने प्रयास जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो । त्यसको नतिजा अहिलेसम्म सबैले देखेकै छौं र भोगेकै छौं ।
सोही प्रसङ्गमा जनताको परिभाषाको कुरा उठ्यो । एकजना सहभागीले प्रश्न गरे- जनताको परिभाषा के हो भनेर - प्रश्न सोधे एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई । प्रचण्डले यसको निकै घुमाउरो शैलीमा अनेक फर्ुका गाँसेर उत्तर दिनुभयो । उहाँले अन्ततः जनताको परिभाषालाई यसरी व्याख्या गर्नुभयो- जो सामन्त र विदेशी प्रभुत्वको विरोध गर्छ र जो परिवर्तन चाहन्छ उनीहरू मात्र जनता हुन् । अहिलेको सर्न्दर्भमा नेपाली जनताको परिभाषा यसरी गर्नु उपयुक्त होला र समय अनुसार जनताको परिभाषा पनि बदलिन्छ भन्नुभयो । हिजोका दिनमा 'सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च' थिए । आज प्रचण्डले माओवादी कार्यकर्ता मात्र जनता हुन् भन्ने ठान्नुभयो । माथिको उत्तरले यस्तै छनक दिन्छ । कुनै राजनीतिक दलले लगाएको नारा घोक्ने मात्र जनता हुन् भने नेपालमा कति प्रतिशत जनता बाँकी रहलान् - माओवादी नाराभित्र नपर्नेलाई के गर्ने - प्रश्न अनुत्तरित नै छ । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने जनता जहिले पनि सामन्तवाद, शोषण, उत्पीडन, दमन, विदेशी हैकमको विरुद्धमै हुन्छन्, त्यसलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गरेर मात्रै सबै कुरा विग्रिएको हो । "वास्तवमा परिभाषा जनताको होइन नेताको गर्नुपथ्र्यो" तत्काल प्रतिक्रिया समेत उठेको थियो । प्रचण्डको परिभाषाभित्र जनता हैन नेता चाहिं पक्कै पर्दछन् ।
जनता कहिल्यै राष्ट्रविरोधी हुँदैनन् । जनता सधैं परिवर्तन वैशाख १५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले होटल याक एण्ड यतिमा प्रमुख तीन दलका नेताहरूको सहभागितामा "निर्ण्ाायक बहस" कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । त्यो कार्यक्रममा तीनतिर फर्किएका नेताहरूले तीनथरि नै विचार प्रवाह गरे । सहमति र सहकार्यको अनिवार्यतालाई सबैले स्वीकारे तर त्यो सहमति कहाँ छ - कसरी प्राप्त हुन्छ - र कसले सहमति जुटाइदिने - भन्ने बताउन सकेनन् । विगतदेखिकै सहमति कायम गर्ने सहमति बाहेक केही पनि भएन । नेताहरूमा आ-आफ्नै स्वार्थ हावी थियो । तैपनि सहमति कायम गर्ने प्रयास जारी राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो । त्यसको नतिजा अहिलेसम्म सबैले देखेकै छौं र भोगेकै छौं ।
सोही प्रसङ्गमा जनताको परिभाषाको कुरा उठ्यो । एकजना सहभागीले प्रश्न गरे- जनताको परिभाषा के हो भनेर - प्रश्न सोधे एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई । प्रचण्डले यसको निकै घुमाउरो शैलीमा अनेक फर्ुका गाँसेर उत्तर दिनुभयो । उहाँले अन्ततः जनताको परिभाषालाई यसरी व्याख्या गर्नुभयो- जो सामन्त र विदेशी प्रभुत्वको विरोध गर्छ र जो परिवर्तन चाहन्छ उनीहरू मात्र जनता हुन् । अहिलेको सर्न्दर्भमा नेपाली जनताको परिभाषा यसरी गर्नु उपयुक्त होला र समय अनुसार जनताको परिभाषा पनि बदलिन्छ भन्नुभयो । हिजोका दिनमा 'सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च' थिए । आज प्रचण्डले माओवादी कार्यकर्ता मात्र जनता हुन् भन्ने ठान्नुभयो । माथिको उत्तरले यस्तै छनक दिन्छ । कुनै राजनीतिक दलले लगाएको नारा घोक्ने मात्र जनता हुन् भने नेपालमा कति प्रतिशत जनता बाँकी रहलान् - माओवादी नाराभित्र नपर्नेलाई के गर्ने - प्रश्न अनुत्तरित नै छ । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने जनता जहिले पनि सामन्तवाद, शोषण, उत्पीडन, दमन, विदेशी हैकमको विरुद्धमै हुन्छन्, त्यसलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गरेर मात्रै सबै कुरा विग्रिएको हो । "वास्तवमा परिभाषा जनताको होइन नेताको गर्नुपथ्र्यो" तत्काल प्रतिक्रिया समेत उठेको थियो । प्रचण्डको परिभाषाभित्र जनता हैन नेता चाहिं पक्कै पर्दछन् ।
मात्र चाहन्छन् । परिवर्तन नचाहने न नेता मात्र हुन् । आज माओवादी अलिकति परिवर्तित भैदिएको भए, कांग्रेस-एमाले अलिकति परिवर्तित भैदिएको भए मुलुक यस्तो दर्ुदशाको शिकार हुनुपर्ने थिएन । जनतालाई भोट बैंक र सडक अवरोध गर्ने औजार मात्र नठानी उनीहरूको सम्मान गरिएको भए के यस्तो अवस्था आउँथ्यो - के प्रचण्डले भन्नुभए जस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीको 'घोषित नारा' फलाक्ने मात्र जनता हुन् - के तिनीहरू मात्र परिवर्तन चाहन्छन् - होइन- परिवर्तन सबैले चाहन्छन् । तर विडम्वना नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना सत्ता संचालकहरूको अदली बदलीमा गएर टुङ्गएिने गरेको छ ।
सामन्ती संस्कार बोक्ने र विदेशीको दलाली गर्ने जनता हुँदैनन् । अवश्य त्यस्तो कार्य गर्नेहरू नेता पनि त हुँदैन होला ! तर कुनै जनताले आफ्नो भूमि विदेशीलाई अतिक्रमण गर्न दिएका छैनन्, कुनै जनताले भारतीय अतिक्रमण हुँदा ताली पिटेका छैनन्, बरु प्रतिकारमा उत्रिएका छन्, त्यस्तालाई सरकारले नै सुरक्षा दिन सकेको छैन । ३० वर्षनाघ्यो सुस्ता अतिक्रमण हुन थालेको । सुस्ताबासीले आफ्नो भूमि बचाइदिनुपर्यो भनेर हारगुहार गर्दै राजधानीमा धाउँदा उनीहरूको दुःखको सुनुवाई नै नगर्ने पटकपटकका सरकारलाई कुन कोटीमा राख्ने - स्पष्ट छ- मालिक रिसाउने डरले 'चु'सम्म नगर्नेहरू पनि राष्ट्रियताका ठूलाठूला कुरा गर्न र जनतालाई भड्काउन भने तयार नै हुन्छन् यस्तोमा जनताको परिभाषा सिद्धान्त अनुसार फरक हुनु स्वाभाविक छ । प्रचण्डज्यूको जनताको परिभाषा उहाँले अँगाल्नुभएको राजनीतिक सिद्धान्त वा व्यवहार अनुसार ठीकै होला । तर जनता निरपेक्ष हुन्छन् । नदीनाला विदेशीको पोल्टामा हाल्न नयाँ नयाँ रुपरङ्ग पर््रदर्शन गर्नेहरूलाई सत्तामा पुर्याएर पर्ुर्पुरोमा हात राखेर पछुताउने जनता राष्ट्रघाती कि त्यस्तो काम गर्ने नेता राष्ट्रघाती - विदेशीको इशारामा कठपुतलीजस्तै नाँच्ने, जनताको नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनतालाई नै पीडा दिने, सत्ता र शक्तिका लागि विदेशीका सामु लम्पसार पर्ने जनता होइनन्- नेता नै हुन् । तर्सथ प्रचण्डको जनताको परिभाषा नेताको चरित्रसंग मात्र मेल खान्छ, जनताको चरित्रसंग मेल खाँदैन । उहाँले गलत उत्तर दिनुभयो । उहाँले जति पनि प्रसङ्ग जनतासंग लगेर जोड्नुभयो ती सबै व्यवहार नेताहरूले मात्र गरिरहेका छन् । जनताले हैन ।
जनताले कहिल्यै पनि सामन्तीको पक्षपोषण गरेनन्, जनताले कहिल्यै पनि विदेशी दासत्व स्वीकार गरेनन् । नेपाली जनताको यो इतिहास गौरवशाली छ । असी वर्षा वृद्धदेखि काखे नानी च्यापेर महिलाहरू युद्ध मोर्चामा होमिएर राष्ट्र बचाएको इतिहास बिर्सिएर जनतालाई विदेशी दासत्व स्वीकार गर्ने श्रेणीमा कसैले राख्न सक्दैन । विकाउ त नेता मात्र छन्, जनता छैनन् । ढाँट्ने-छल्ने नेता नै हुन् जनता होइनन् । ठग्ने नेता- ठगिने जनता हुन् । जनताको अपमान कसैले नगरुन् ।
