सार्थक वार्तामा आउनुस्: प्रधानमन्त्री

काठमाडौ, वैशाख


प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आइतबार लिखित पत्रै पठाएर प्रमुख विपक्षी माओवादीलाई राजनीतिक गतिरोध अन्तका लागि 'सार्थक वार्ता' मा आउन औपचारिक आग्रह गरेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार खुलामञ्चमा आयोजित सभामा आमहडताल स्थगनको सकारात्मक जवाफ दिन सरकारलाई दुई दिन समय दिएबमोजिम प्रधानमन्त्रीले पत्रमार्फत संवादको आग्रह गरेका हुन् । हडताल फिर्ताको घोषणासँगै माओवादीले सरकारको जवाफ हेरेर वार्तामा बस्ने- नबस्ने निर्णय गर्ने जनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको पत्र पाएलगत्तै बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले भने वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपालले सबै समस्या र मतभेदको समाधान वार्ता र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्ने दिशामा अग्रसर हुन अध्यक्ष दाहाल र उनको दल माओवादीलाई आग्रह गरेको पत्रमा उल्लेख छ । 'लोकतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय हितका लागि संवाद र सहमतिका आधारमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अविलम्ब सार्थक वार्ताका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु,' उनले पत्रमा भनेका छन् ।
सहमति र सहकार्यबाटै यहाँसम्म आइपुगेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई आफूसमेतको सहभागितामा निर्मित संवैधानिक प्रक्रियाबाटै समस्या समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गरेका छन् । अन्तरिम संविधान र विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा अगाडि बढेमा समस्याको समाधान गर्न सकिने उनको विश्वास छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालका अनुसार विगत सहमतिको इमान्दारीपूर्वक पालना र सहमतिका लागि सार्थक वार्तालाई उनले समस्या समाधानको रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
उता माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पत्र वाचन र छलफलपछि बैठकले उनको राजीनामालाई संवादको पूर्वसर्त बनाउने निर्णय गरेको हो । 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म वार्ता हुँदैन, उहाँले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनुपर्छ,' बैठकपछि संवाददातासँग प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पत्र वाचन गरी ध्यानपूर्वक सुन्ने काम भएको बताए ।
सडक आन्दोलनको दबाबमा राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूको सहमतिमा निस्कने राजनीतिक निकासलाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्तारूढ दलहरूले नागरिक दलका रूपमा माओवादीको रूपान्तरण र लडाकु समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्याकेजमा सहमति भए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको ढोका खुल्ने बताउँदै आएका छन् । शान्ति, संविधान र शक्ति बाँडफाँडसहितका ६ बुँदामा छलफल गर्न तयार भए पनि सत्तारूढ दल र माओवादीका प्राथमिकता मिलेका छैनन् । माओवादीले सरकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा छलफल गर्न चाहेको छ भने अन्य दलहरू भने शान्ति प्रक्रियासहितका अरू विषयमा टुंगो लगाएर मात्र शक्ति बाँडफाँडको विषयमा प्रवेश गर्ने अडानमा छन् ।