खाडी र मलेसिया जाने कामदारको अभाव

काठमाडौं,असार
खाडी मुलुक तथा मलेसिया जानका लागि नेपाली कामदारको अभिरुचि कम भएपछि कामदारको अभाव हुन थालेको छ । सस्तो कामदारका रूपमा हेरिने खाडी मुलुक तथा मलेसियामा खर्च बढी र आम्दानी कम भएपछि कामदारको अभाव हुन थालेको हो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमले सरकारले कम खर्चमा बढी आम्दानी हुने ढंगमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन लागेको बताए । 'सरकारले बढी खर्च उठाएर कम आम्दानीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीमाथि निगरानी राख्नेछ ।'
सरकारले विदेश जाने कामदारले ६ महिनाभित्रमा आफ्नो लागत उठाउने कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । मन्त्री आलमले म्यानपावर कम्पनीले रसिदभन्दा बढी रकम लिएको देखिएमा त्यस्ता कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमार्फ कारबाही गरिने जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्र भने सरकारको स्पष्ट नीति नभएसम्म कामदार अभाव हुने क्रम नघट्ने जिकिर गर्छन् । न्यूनतम् तलबका लागि व्यवसायी तयार भए पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम कटुवालले बढी कामदार जाने मुलुक कतारबाहेक अन्यत्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएकाले न्यूनतम् पारिश्रमिकमा जटिलता रहिरहने बताए । 'व्यवसायी न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन हर तरहले इच्छुक छन्,' अध्यक्ष कटुवालले भने, 'सरकारले पनि यसका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नर्ुपर्छ । उनले साउदी अरेबिया, बहराइन, दर्ुबईलगायतका मुलुकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेमा त्यसले उपलब्धि हासिल हुने जानकारी दिए ।
कोरियाको रोजगारमा धेरैको अभिरुचि भएकाले खाडी मुलुक जाने कामदारमा प्रभाव परेको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) का कारण राजधानी काठमाडौं केन्द्रित राहदानी वितरणका कारण पनि कामदार अभाव हुन थालेको छ । अध्यक्ष कटुवालले एमआरपी प्रकरण चाँडै नटुंगिएमा तीन महिनापछि वैदेशिक रोजगार ठप्प हुने र त्यसको रेमिटयान्समा गम्भीर धक्का पुर्‍याउने जिकिर गरे ।
व्यवसायीका बीचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पनि कामदारले बढी पैसा तिर्नुपर्ने र कम आम्दानी गरेको विदेशको काम गरेर फर्किएकाको गुनासो छ । भर्खरै साउदीबाट र्फकेका शिव क्षेत्रीले फिलिपिनो र श्रीलंकाका कामदारले आठ सय 'रियाल' पाउँदा नेपालीले पाँच सय ५० पनि नपाएको अवस्था भएको जानकारी दिए । उनले एक वर्षा पनि लागत उठाउन नसक्ने नेपाली युवाको दर्दनाक व्यथा आफूले देखेको राजधानीलाई बताए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजूले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि एउटा कारण भएको स्वीकार गरे । उनले विभागमा हुने झन्झटिला प्रक्रिया र सरकारी सहुलियतको अभावमा पनि लागत वृद्धि हुन पुगेको बताए । उनले कामदारको अभाव हुन नदिन व्यवसायीले बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा मात्र कामदार पठाउनर्ुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरे ।
माओवादी धम्कीपछि शान्ति समितिका कार्यक्रम स्थगित
म्याग्दी असार।
एनेकपा माओवादीको धम्कीपछि स्थानिय शान्ति समितिद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।
शान्ति समितिका संयोजक नेत्रबहादुर हमालले माओवादी अवरोधका कारण गाउँ शान्ति समिति गठन लगायतका अन्य कार्यक्रहरू स्थगित गर्नु परेको बताए । माओवादीका जिल्ला सहईन्चार्ज देवराज सुवेदीले ०६७ असार १० गते शान्ति समितिको कार्यालयमा पुगी माओवादीको सहभागिता विना कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरे 'कडा रुपमा प्रस्तुत हुने' धम्की दिएका थिए ।
माओवादी धम्कीपछि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट हत्या गरिएका, बेपत्ता बनाइएका र अङ्गभङ्ग बनाइएका पीडितका परिवारका लागि तय गरिएका तालिमहरू पनि प्रभावित भएको छ ।